हिमाचल ब्रेकिंग, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा सदन में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार सुबह 11 बजकर 2 मिनट पर बजट भाषण विधानसभा सदन में पढ़ना शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेवा सिद्धि के चार साल समृद्धि के मोदी के सूत्र वाकया को पढ़कर बजट पढ़ने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया।
बजट भाषण की अपडेट्स
बजट में इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा, अब इतने मिलेंगे
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 9000 रुपये प्रतिमाह
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6100 रुपये प्रतिमाह
आंगनबाड़ी सहायिका 4700 रुपये प्रतिमाह
आशा वर्कर्स 4700 रुपये प्रतिमाह
सिलाई अध्यापिकाका 7950 रुपये प्रतिमाह
मिड डे मील वर्कर्स 3500 रुपये प्रतिमाह
वाटर कैरियर 3900 रुपये प्रतिमाह (शिक्षा विभाग)
जल रक्षक 4500 रुपये प्रतिमाह
मल्टी पर्पज वर्कर्स 3900 रुपये प्रतिमाह (जलशक्ति विभाग)
पैरा फिटर-पंप ऑपरेटर 5550 रुपये प्रतिमाह
आउटसोर्स न्यूनतम वेतन 10500 रुपये प्रति माह
पंचायत चौकीदार 6500 रुपये प्रति माह
राजस्व चौकीदार 5000 रुपये प्रति माह
राजस्व लंबरदार 3200 रुपये प्रति माह
जानें कितनी सैलरी बढ़ी प्रतिमाह
एसएमसी शिक्षक 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा
आईटी टीचर 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा
एसपीओ 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा
दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ी
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, इससे पहले यह अनुदान 30 प्रतिशत दिया जाता था।
हिमाचल में 75 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 1060 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़क का निर्माण और 2065 किलोमीटर सड़कें पक्की होंगी।
हिमाचल सरकार की तरफ से 220 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें 50 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।
शिक्षा क्षेत्र के लिए 8412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा।
कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी।
हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा।
मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के लिए 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।
हिमाचल के अस्पतालाें में डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे।
बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेया बढ़ाने की घोषणा की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 6000 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 6550 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये दिए जाएंगे।
नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार नगर निगम महापौर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम उप महापौर को 10000 रुपये प्रति माह, नगर निगम पार्षद को 6050 रुपये प्रति माह, नगर परिषद अध्यक्ष को 8000 रुपये प्रति माह, नगर परिषद उपाध्यक्ष को 6500 रुपये प्रति माह, नगर परिषद पार्षद को 3000 रुपये प्रति माह, नगर पंचायत प्रधान को 6500 रुपये प्रति माह, नगर पंचायत उपप्रधान को 5000 रुपये प्रति माह और नगर पंचायत सदस्य को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने पर 32 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लगभग एक हजार नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा अब 60 वर्ष होगी ।
60 साल से ऊपर के सभी बुजुग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।
40 हजार नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।
60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा की गई है।
दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये होगीह।
70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की गई है।
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया जा रहा है।
सड़कों पर गाय को छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए मदद राशि 200 रुपये बढ़ाई गई। अब 500 की बजाय 700 रुपये दिए जाएंगे।
सीएम ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये और विधायक एच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा की है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोपवे को भी शामिल किया जाएगा।
वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 हज़ार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। इसके तहत 50 हजार किसानों को पंजीकृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना जारी रहेगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
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