शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पांच फरवरी को होगी। इस बैठक में आगामी बजट सत्र की तिथियां तय हो सकती हैं। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी सरकार जारी कर सकती है। बजट को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग से खोले गए स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इस बात की जानकारी भी ली जाएगी कि पांच दिनों में कौन सी कक्षा में कितने छात्रों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। Online Study को किस प्रकार से जारी रखा जाए इस बात पर भी सुझाव लिए जा सकते हैं।
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केंद्र की ओर से जारी किए बजट में हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को राहत दी गई है। दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए केंद्रीय बजट में विदेशों से आने वाले सेब पर 35 प्रतिशत कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घटेगा। इससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका, तुर्की और ईरान समेत करीब 40 देशों से भारत में सेब का आयात होता है। 35 फीसदी सेस के बाद कुल शुल्क 105 फीसद हो जाएगा।
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